Omar Hilale dénonce l'obsession de l'Algérie
« Le Royaume du Maroc regrette que la réunion d'information organisée par le Conseil de sécurité, le 30 mai 2024, sur la situation des réfugiés et des personnes déplacées dans le monde, ait été exploitée par l'ambassadeur, représentant permanent de l'Algérie, Amar Bendjama, en sa qualité de membre non permanent du Conseil, pour faire valoir la position biaisée de son pays sur la question du Sahara marocain, ainsi que sur la situation désastreuse, qui caractérise malheureusement le quotidien des populations séquestrées dans les camps de Tindouf, en Algérie “, écrit Omar Hilale dans sa correspondance du 31 mai, notant que son homologue algérien était le seul parmi les membres du Conseil à se concentrer sur la question du Sahara marocain, sans vraiment aborder les huit situations humanitaires évoquées par le Haut-Commissaire au Sahara marocain. Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi. L'Algérie « viole, depuis un demi-siècle, le mandat statutaire du Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR), en lui interdisant d'enregistrer ces populations, comme elle le fait dans toutes les situations de réfugiés. partout. dans le monde”, dénonce le diplomate marocain, indiquant “il est interdit aux populations des camps de Tindouf de quitter ces camps qui sont entourés de plusieurs cordons de sécurité de l'armée et des services algériens, en plus des milices armées du Polisario”.
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Il a également affirmé que “l'affirmation de l'ambassadeur d'Algérie selon laquelle son pays ne ménage aucun effort pour répondre aux besoins des réfugiés sahraouis est un pur mensonge”. Pire, l'Algérie “viole les droits les plus fondamentaux de ces populations et les prive même de l'aide humanitaire internationale, qui est systématiquement détournée par les responsables du groupe séparatiste armé Polisario et les responsables du Croissant-Rouge algérien”, note T.-il. Omar Hilale ajoutera : L'Algérie « politise malheureusement le droit international humanitaire en subordonnant le retour des populations des camps de Tindouf, au Sahara marocain, à un soi-disant référendum. Cependant, le retour librement consenti, comme d’autres solutions durables, est une exigence humanitaire qui ne peut être conditionnée à aucune autre considération. Le diplomate marocain a rappelé que « le soi-disant référendum auquel fait référence l'ambassadeur d'Algérie est bel et bien mort et enterré par le Conseil de sécurité et le secrétaire général des Nations Unies. L'ambassadeur d'Algérie feint d'ignorer qu'aucune résolution du Conseil de sécurité n'a fait la moindre référence à un soi-disant référendum depuis plus de deux décennies.
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Depuis 2007, le plan marocain d'autonomie pour le Sahara est considéré comme la solution sérieuse et crédible dans toutes les résolutions du Conseil de sécurité. “Le Conseil de sécurité recommande dans toutes ses résolutions la solution politique, réaliste, pragmatique, durable et de compromis”, précise l'ambassadeur du Maroc. Par ailleurs, le Conseil, dans sa dernière résolution 2703 du 30 octobre 2023, a appelé notamment l'Algérie, principale partie à ce différend, à participer à la troisième table ronde, dans le cadre du processus politique exclusivement onusien, « qui Alger refuse malheureusement, empêchant ainsi la reprise de ce processus politique », poursuit-il.