Les MRE ne sont pas prêts à voter
Les lois électorales marocaines garantissent aux Marocains résidant à l’étranger (MRE) leur droit de participer aux élections sur un pied d’égalité avec les citoyens résidant au Maroc, a indiqué Abdelouafi Laftit, précisant que les MRE ont le droit de voter soit directement dans les bureaux de vote au Maroc, soit par procuration. Ainsi, a-t-il indiqué, le gouvernement a pris des mesures pour renforcer la représentation des MRE dans les institutions, notamment l’obligation pour les partis politiques de placer un candidat résidant à l’étranger à la tête d’au moins une liste de candidats régionaux, afin d’encourager les partis à intégrer les femmes marocaines résidant à l’étranger dans la vie politique.
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Autre mesure : l’octroi d’incitations financières aux partis pour les encourager à inclure des candidats de la communauté marocaine dans leurs listes électorales. Le ministre a également souligné l’importance du rôle des partis politiques pour assurer une large participation des MRE aux élections, et les a appelés à placer des candidats de la diaspora en position avancée sur leurs listes de candidats. Relever le défi d’assurer une large participation des MRE aux différents scrutins électoraux nécessite la coopération de toutes les parties prenantes, a-t-il insisté.
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L’article 17 de la Constitution garantit aux Marocains du monde tous les droits de citoyenneté, y compris l’exercice de leurs droits électoraux dans le cadre des circonscriptions électorales locales, régionales et nationales, a indiqué le Conseil économique, social et environnemental (CESE) dans un rapport intitulé “Vers le renforcement du lien générationnel avec les Marocains du monde : opportunités et défis”, notant toutefois que la Constitution ne prévoit pas expressément la création de circonscriptions électorales à l’extérieur du pays. Le Conseil a également évoqué des difficultés organisationnelles et logistiques, ainsi que des obstacles juridiques qui ne facilitent pas la création de circonscriptions électorales pour les MRE.
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Autre difficulté : les cas d’incompatibilité prévus par le système électoral empêchent les élites politiques actives hors du Maroc, qui occupent des responsabilités gouvernementales, représentatives ou publiques dans les pays de résidence, de se présenter aux élections au Maroc. Pour résoudre ces problèmes, le Conseil a formulé plusieurs recommandations, dont la mise en place de mécanismes organisationnels et techniques, notamment numériques, pour faciliter l’inscription sur les listes électorales nationales et le vote aux élections législatives pour les Marocains du monde, le renforcement de la coopération décentralisée internationale entre les collectivités locales du Maroc et leurs homologues de l’étranger, qui comptent dans leurs rangs des élus issus de la communauté marocaine, dont le nombre se compte par milliers dans les conseils élus du monde entier.
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Le Conseil économique, social et environnemental a également appelé à mobiliser l’expertise des Marocains du monde et les réseaux de compétences marocains résidant à l’étranger pour élaborer et mettre en œuvre des programmes bilatéraux, régionaux et internationaux liés à la migration en général, ainsi qu’à la lutte contre les effets du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, le renforcement des capacités des populations locales ciblées, ainsi que le dialogue avec les partenaires internationaux, outre la reconnaissance de l’utilité sociale des activités des associations – 1.700 dont 90% en Europe, 6% en Amérique du Nord et 3% dans les pays arabes et africains – des MRE et l’encouragement de la création de chambres de commerce marocaines à l’étranger.