Économie mondiale : le DG du FMI détaille les conditions d’un « atterrissage en douceur »
L’économie mondiale a fait preuve d’une « résilience remarquable » et semble se diriger vers un atterrissage en douceur, a déclaré Mme Georgieva lors d’un point de presse en marge des Assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. qui se poursuivent jusqu’au 26 octobre.
Dans ses perspectives économiques mondiales, publiées en début de semaine, le Fonds anticipe une croissance de l’économie mondiale de 3,2% en 2024, et de 3,1% dans cinq ans.
“Il s’agit du taux de croissance à moyen terme le plus faible depuis des décennies”, a déploré le directeur général du FMI, notant que “le commerce ne joue plus son ancien rôle de moteur de la croissance dans une économie de plus en plus fragmentée”.
De toute évidence, a déclaré Mme Georgieva, l’économie mondiale risque de se retrouver « coincée dans une trajectoire de faible croissance et d’endettement élevé ». Cela signifie, a-t-elle expliqué, une baisse des revenus des familles et moins d’emplois, et par conséquent, une baisse des recettes publiques et moins d’investissements pour faire face aux différents défis.
“Nous vivons une époque d’anxiété”, a prévenu Mme Georgieva.
Ainsi, a-t-elle poursuivi, certaines politiques prioritaires sont nécessaires pour éviter ces perspectives. Cela implique de reconstituer les réserves, de relancer la croissance à moyen terme et de renouveler l’engagement du FMI à garantir que « nos politiques, nos outils de prêt et notre gouvernance soient adaptés à leurs objectifs ».
A cet égard, le « Global Policy Agenda » du FMI, présenté à cette occasion, invite les banques centrales à poursuivre la lutte contre l’inflation, tout en gérant « prudemment » sa mise en œuvre. Il souligne que « les décideurs politiques doivent se concentrer sur la consolidation budgétaire pour préserver les finances publiques ».
Le Fonds recommande également une « accélération des réformes structurelles et des efforts conjoints des pays pour relever les défis de transformation », dans le but de créer les conditions propices à une relance de la croissance.