hausse des prix, baisse de la consommation
Au cours des huit premiers mois de l’année, 1,938 millions de tonnes de gaz butane ont été consommées au Maroc, ce qui représente environ 161,47 millions de bouteilles de 12 kilogrammes. Durant la saison estivale, la demande a diminué significativement pour s’établir à 58,62 millions de bouteilles, soit une baisse de 0,41 million de bouteilles par rapport à la même période de l’année précédente, indique le rapport d’indemnisation annexé au projet de loi de finances 2025.
Selon le rapport, la décision du gouvernement d’augmenter de 10 dirhams le prix d’une bouteille de gaz butane de 12 kilogrammes à compter du 20 mai 2024, a conduit les consommateurs marocains à réduire leur consommation de gaz durant l’été. La mesure a été prise dans le cadre d’un plan de réduction progressive des subventions destinées au gaz butane, rappelle le document, relevant une baisse de 9% de la subvention du gaz butane entre janvier et août 2024 (10,45 milliards de dirhams) par rapport à la même période de la précédente. an (11,48 milliards de dirhams).
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La moyenne mensuelle de la subvention est de 1,306 milliard de dirhams. Il a atteint son plus bas niveau depuis février 2021 en juin 2024, avec 909 millions de dirhams, et a franchi à nouveau le seuil du milliard de dirhams en juillet et août. Le coût total des subventions s’élève à 124,3 milliards de dirhams sur les dix dernières années. Malgré une baisse constatée en 2023, le coût des subventions au Maroc reste l’un des plus élevés par rapport à d’autres pays comme l’Inde, l’Egypte et la Tunisie.
Le ministère de l’Economie et des Finances a annoncé dans un communiqué la réduction partielle, à compter du 20 mai 2024, de la subvention allouée aux bouteilles de gaz butane à hauteur de 2,5 dirhams pour la bouteille de 3 kg et de 10 dirhams pour la bouteille de 12 kg. La mesure fait suite à l’amélioration du pouvoir d’achat de plus de 4 millions de familles marocaines grâce à la « mise en œuvre du programme d’accompagnement social direct (3,6 millions de familles bénéficiaires jusqu’en avril dernier) ».